वह जमीन महाराष्ट्र गृहनिर्माण के नाम पर है। सिटी सर्वे नं. 12 भारतसरकार के नाम से है। वहां पर किसी निर्माण कार्य-को राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है।
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सदस्यों के सवालों का जवाब गृह निर्माणराज्य मंत्री सचिनअहिर ने दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इसका सिटी सर्वे नं. 13 डिफेंस की जमीन नहीं है।